गण्डकी प्रदेशका अर्थमन्त्रीले असार १ गते संसदमा पेश गरेको बजेट अनुसार आगामी आर्थिक वर्षदेखि वर्षको २ पटक सवारी जाँचपास गर्नुपर्ने नीति ल्याएको छ ।
अर्थमन्त्रीले पेश गरेको बजेटको १ सय ७१ औं बुँदामा भनिएको छ, ‘सवारी साधनको जाँचपास नागरिकको सुरक्षासँग जोडिएको हुँदा वार्षिक रुपमा सवारी साधन जाँचपास गर्ने व्यवस्था संशोधन गरी अर्धवार्षिक रुपमा गर्नुपर्ने व्यवस्था कायम गरेको छु ।’
वर्षमा दुई पटक सवारी साधनको जाँचपास गर्ने नियम ल्याएर कर बढाएको भन्दै सरकारलाई आरोप लागेको छ । तर, गण्डकीका अर्थमन्त्रीले भने शुल्क बढी लिन वा कर बढाउन यसो नगरिएको दाबी गर्छन् । ‘कर बढाउन यो व्यवस्था गरिएको होइन, बाहिर बढी गलत हल्ला भयो । वार्षिक रुपमा १ हजार रुपैयाँ तिर्नुपर्थ्यो भने अब ६/६ महिनामा ५/५ सय तिर्ने हो । १/१ हजार नै तिर्नुपर्दैन,’ बरालले भने, ‘नागरिकको सुरक्षाका लागिमात्र यसो गरेका हौं ।’
