महालेखा परीक्षकको ५९औँ प्रतिवेदन अनुसार ३ पांग्रे विद्युतीय सवारी आयात गर्दा व्यवसायीले सडक निर्माण दस्तुर विनै आयात गरेको पाइएको छ । प्रतिवेदनमा, अटो व्यवसायीसँग करिब ३ करोड रुपैयाँ दस्तुर असुल गर्नुपर्ने पाइएको छ ।
सडक निर्माण दस्तुर नलिई जाँचपास नहुने व्यवस्था भए पनि विभिन्न भन्सार कार्यालयले ३ पांग्रे विद्युतीयसँग नउठाएको पाइएको छ । नेपालक धेरै जसो भन्सार कार्यालयले सडक निर्माण दस्तुर नलिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
२०७७ मा प्रतिसवारी १३ हजार सडक निर्माण दस्तुर रहेको जुन घटेर २०७८ मा प्रति सवारी १० हजार भएको थियो । दस्तुर नलिई जाँचपास गरेको हुनाले करिब ३ करोड रुपैयाँ दस्तुर उठ्न बाँकी रहेको देखिएको छ ।
