काठमाडौं महानगरपालिकाले अब जथाभावी होर्डिङ बोर्ड राख्न नदिने भएको छ । महानगरपालिकाले होर्डिङ बोर्ड राख्न केहि स्थान छनोट गर्ने भएको छ । बुधबार ‘महानगर राजस्व ऐन २०७५’ संशोधन गर्दै महानगरपालिकाको नगरसभाले जथाभावी होर्डिङ बोर्ड राख्न नदिने नीति लिएको हो ।
अब होर्डिङ बोर्ड राख्दा महानगरले कुन ठाउँमा, कुन आकारको र कुन प्रविधिको होर्डिङ बोर्ड राख्ने भनेर निर्धारण गर्नेछ । यसको लागि महानगर आफैंले बोलपत्र आह्वान गरेर ठेक्का लगाउने छ । सबैभन्दा बढी रकम कबोल गर्नेले एक वर्षसम्म तोएिको स्थानमा मात्रै होर्डिङबोर्ड राख्न पाउने छ ।
