यातायात व्यवस्था विभागले सूचना जारी गर्दै साउन १ गते भित्र बागमती र गण्डकी प्रदेशका सवारीसाधनहरूमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान नगरे कारबाही हुने बताएपछि अहिले चौतर्फि आलोचना भइरहेको छ । सामाजिक सञ्जालमा विभागले जनतालाई सास्ती दिन खोजेको र यो सबै कमिशनको खेल भन्दै सर्वसाधारणले आरोप लगाईरहेका पोस्टहरु छ्यापछ्याप्ती छन् ।
विभागले २०७८ मंसिर १ पछि खरिद गरिएका सवारी साधनमा अनिवार्य रुपमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट राख्नु पर्ने भनेको छ । यसका साथै, २०७८ फागुन १ देखि सवारी नामसारी गर्दा र २०७९ जेठ १ देखि सवारी दर्ता प्रमाणपत्र (ब्लुबुक) नवीकरण गर्दा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट राख्नै पर्ने विभागले बताएको छ । यसबारे राजपत्रमा सूचना समेत प्रकाशित भईसकेको छ ।
यी मापदण्डमा रहेका व्यक्तिले इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान नगरे सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ अनुसार १ वर्ष कैद र सवारी साधन जफतका साथै ५ हजारदेखि १५ हजारसम्म जरिवाना हुने विभागले जनाएको छ ।
यातायात व्यवस्था विभाग द्रुत गतिमा इम्बोस्ड नम्बर जडान गर्न आक्रामक भएको देखिन्छ । तर यसका कमजोरीहरुका बारेमा भने जानकार भएर पनि त्यसलाई सुधार्नेमा ध्यान दिएको छैन । विभाग आफैँले डिजाइनमा त्रुटि रहेको पनि स्वीकार गरेको छ । यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक नवराज घिमिरेका अनुसार, डिजाइनको त्रुटिले मोटरसाइकलको हकमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट फुट्ने समस्या देखिएको छ । मोटरसाइलको प्लेट सानो हुने गर्छ तर इम्बोस्ड नम्बर प्लेट आईएसओ ९००० अनुसारकै हुने हुनाले प्लेट भन्दा बाहिर निस्किने गर्छ । यसले गर्दा बाइकहरुमा ठोकिन्ने र च्यातिने समस्या आएको उनले बताए ।
यसका साथै, घिमिरेले बजारमा कस्ता प्रकारका गाडी आउँछन् र यसका लागि कस्तो आकारको इम्बोस्ड नम्बर प्लेट आवश्यक पर्ने भनेर अनुसन्धान नगरेकोले समस्या आएको स्विकार गरेका छन् । उनले बताए, ‘हामीले विशेषगरि वर्गाकार आकारमा केन्द्रित रहेर इम्बोस्ड नम्बर प्लेट बनायौँ तर बजारमा आयातकार आकारका प्लेट पनि आवश्यक रहेको हामीले ख्याल गरेनौँ ।’ यसले गर्दा कुनै कुनै मोडलका गाडीमा पछाडिको प्लेट ह्वार्ल्याङ-ह्वार्ल्याङ भएको देखिएको उनले जनाएका छन् ।
यति हुँदा पनि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव गोपालप्रसाद सिग्देल साउन १ गतेदेखि इम्बोस्ड नम्बर प्लेट राखेको छ कि छैन भनेर कडाइका साथ जाँच हुने र जडान नगरेको पाईयो भने कानुन अनुसार कारबाही हुने बताउँछन् ।
नेपालमा हाल २५ हजार सवारी साधनमा मात्र प्लेट जडान रहेको छ भने यसको उत्पादन दुई लाख ५० हजार पुगिसकेको छ । यी दुबैको अनुपातलाई मिलाउन साउन १ गतेदेखि कडाइका साथ जाँच हुने विभागले जनाउँदै आईरहेको छ । विभागका अनुसार, प्लेट नजोडेर प्लेट उत्पादन नगरे पनि ठेक्का कबोल गरेको रकमको ९५ प्रतिशत पैसा ठेकेदारलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन्छ ।
इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडानको ठेक्का बङ्लादेशी कम्पनी टाइगर आईटीलाई ४ अर्ब ६८ करोड ५२ लाख ६२ हजार नेपाली रुपैयाँमा २०७३ जेठ १७ मा सम्झौता दिइएको थियो । तर, २०७८ भदौमा २५ लाख सवारी साधनमा इम्बोस्ड प्लेट जडान गर्ने भनेको सम्झौता सकियो र विभागले फेरि २ वर्ष ६ महिनाको समय थपेर सम्झौता नवीकरण गरिदियो । विभागले कोभिडको कारण देखाउँदै काममा ढिलाई देखायो र यत्रो अवधिमा अहिलेसम्म जम्मा २५ हजार सवारी साधनमा मात्र प्लेट जडान गर्यो । यसले गर्दा पनि कहि मानिसले सामाजिक सञ्जालमा यसलाई मोटो रकमको कमिशनको खेल भन्दै विभागलाई आरोप लगाउँदै आएका छन् ।
अर्को तर्फ नेपालले ठेक्का दिएको बङ्लादेशी कम्पनी टाइगर आईटीलाई विश्व बैंकले सन् २०१९ बङ्लादेशमा सुरक्षित, विश्वसनीय र तथ्यपूर्ण राष्ट्रिय पहिचान प्रणाली स्थापना गर्न गठित ‘आइडेन्टिफिकेशन सिस्टम फर इनहान्सिङ एक्सेस टु सर्भिस प्रोजेक्ट’ परियोजनामा भ्रष्टाचार गरेको ठहर गर्दै कालोसूचीमा राखेको स्रोतले बताएको छ । जसले गर्दा पनि सामाजिक सञ्जालमा विभाग र नेपाल सरकारप्रति नै औँला उठ्ने पृष्ठभुमि दिएको छ ।
विभागले प्रकाशित गरेको सूचनामा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्दा दुई पाङ्ग्राका लागि २ हजार ५ सय रुपैयाँ, तीन पाङ्ग्रा सवारीमा २ हजार ९ सय, साना तथा मझौला सवारी साधनमा ३ हजार २ सय र ठूला सवारीमा ३ हजार ६ सय तिर्नु पर्ने उल्लेख गरिएको छ । विभागले नेपालमा प्लेट जडान गर्ने मूल्य छिमेकी देशहरूको तुलनामा निकै महँगो राखेको छ । मूल्य बढि भयो भन्दै अहिले सर्वसाधारणहरु सामाजिक सञ्जालमा चौतर्फी विरोध गरिरहेका छन् ।
