अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले साउन १ गतेदेखि लागु हुनेगरि आगामी आर्थिक वर्ष (२०७९/८०) का लागि १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँको बजेट प्रतिनिधिसभामा पेस गरेका छन्। विदेशी मुद्रा सञ्चयमा परेको असरका बापत सरकारले गत आर्थिक वर्षको तुलना यसपालि बजेट एक खर्ब ४६ अर्बले बढाएको छ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा कृषि उत्पादन, उद्योग र पर्यटनलाई प्राथमिकता राखेको छ । सरकारले सवारीसाधन स्वेदेशमै निर्माण वा एसेम्बल गर्ने कम्पनीलाई आयकरमा छुट दिने सुविधा प्रदान गरेको छ । यसका साथै, सरकारले विद्युतीय सवारीलाई बढवा दिने लक्ष्यले देशका विभिन्न ठाँउमा चार्जिङ स्टेशन बनाउने भएको छ । तर, विद्युतीय सवारीमा भने सरकारले अन्तःशुल्क वृद्धि गरेको घोषणा गरेको छ ।
यसका साथै, सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष विद्युतीय सवारीमा आत्मनिर्भर बढाउँन विभिन्न योजनाहरुको घोषणा गरेको छ ।
यस्तो रह्यो समग्र बजेट
यो बर्षको प्रस्तावित बजेटलाई अटोक्षेत्रमा कसरी हेर्न सकिन्छ भन्ने सहजताका लागि हामीले यहाँ अलग अलग बुँदामा राखेका छौँ ।
पेट्रोलियम पाइपलाइन निर्माण/मूल्य समायोजन
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले भारतको सिलगुडीदेखि झापाको चारआलीसम्म र अम्लेखगन्जदेखि लोथरसम्म पाइपलाइन निर्माण गर्न बजेट विनियोजन गरेको बताएका छन् ।
साथै, सरकारले नेपाल आयल निगमलाई कुनै शिर्षकमा कर छुटको व्यवस्था मिलाएर पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटाउँने योजना बनाएको छ । कुन शिर्षकमा कर छुट दिने चाँहि अहिलेसम्म आधिकारिक घोषणा भने भएको छैन् । हाल पेट्रोलको मूल्य प्रतिलिटर १८० तथा डिजेल र मट्टितेलको मूल्य १६३ रुपैयाँ रहेको छ ।
गाडी उत्पादन गर्ने कम्पनीलाई कर छुट
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष (२०७९-८०) अन्तर्गत नेपालमा विद्युतीय कार उत्पादन गर्ने कम्पनीको कमाइमा ५ वर्षसम्म ४० प्रतिशत आयकरमा छुट दिने घोषणा गरेको छ । इलेक्ट्रीक स्कुटर उत्पादन गर्ने कम्पनीलाई भने १ प्रतिशत मात्रै कर लाग्नेछ ।
यसका साथै, सरकारले कम्बस्चन इन्जिन भएका कार एसेम्बल गर्ने कम्पनीलाई २५ प्रतिशत भन्सार शुल्क र ५० प्रतिशत अन्तःशुल्कमा छुट दिने घोषणा भएको छ ।
कारमा कर वृद्धि
सरकारले हाल बजटको तुलनामा आगामी आर्थिक वर्षमा १५०० सीसी माथिका कारको अन्तःशुल्कमा ५ प्रतिशतले वृद्धि गरेको छ । १५०० देखि २००० सीसीका कारमा ७० प्रतिशत अन्तःशुल्क रहेको अब भने बढेर ७५ प्रतिशतसम्म पुगेको छ ।
२ हजारदेखि २५ सय सीसी र २५ सयदेखि ३ हजार सीसीसम्मका गाडीमा ५ प्रतिशतले अन्तःशुल्क बढेर क्रमशः ८५ र ९५ प्रतिशत पुगेको छ । साथै, ३ हजार सीसी माथिका गाडीमा १०५ प्रतिशत अन्तःशुल्क लाग्नेछ ।
१५०० सीसीसम्मका कारमा भने पहिलेको तुलना दर यथावत नै रहने छ ।
मोटरसाइकलको भन्सारमा वृद्धि
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले २०० देखि २५० सीसीसम्मका मोटरसाइकलमा २० प्रतिशतले अन्तःशुल्क र १० प्रतिशतले भन्सार वृद्धि भएको घोषणा गरेका छन् । यसैगरी २०० सीसी भन्दा तलका बाइकमा भने भन्सार दर नचलाइने भएको छ।
सरकारले २५१ सीसीदेखि ५०० सीसीसम्मका मोटरसाइकलमा भन्सार शुल्क ७० प्रतिशत र अन्तःशुल्क ८० प्रतिशत राखेको छ। यसअघि यि रेन्जका बाइहरुमा ३० प्रतिशत भन्सार शुल्क लाग्ने गरेको थियो ।
५०१ सीसी माथिका बाइकमा भने सरकारले कारमा लाग्ने भन्सार बराबार बनाएको छ । यसअघी ३० प्रतिशत मात्रै रहेको भन्सार अहिले ८० प्रतिशत बनाइएको छ ।
१०० किलोवाट क्षमताको मोटर जडान भएको कार भने पूरै कर छुटको व्यवस्था रहेको छ ।
इलेक्ट्रिक कारमा कर वृद्धि
यसअघी अन्तःशुल्क पूरा छुट दिएका जनार्दन शर्माले योपाली बढाएका छन् । आगामी वर्षको बजेट अनुसार १०० देखि माथि किलोवाटको मोटर जडान भएको इलेक्ट्रिक कारलाई ३० प्रतिशत भन्सार र ३० प्रतिशत अन्तः शुक्ल लागेन्छ ।
२०१ देखि माथि किलोवाट क्षेमताका मोटर जडान भएकालाई ४५ प्रतिशत भन्सार र ४५ प्रतिशत अन्तःशुल्क र ३०० माथि क्षेमताका मोटर भएकालाई ६० प्रतिशत भन्सार र ६० प्रतिशत अन्तःशुक्ल लाग्ने बजेटमा उल्लेख रहेको छ ।
५० ठाउँमा चार्जिङ स्टेसन/सरकारी कार्यलयमा विद्युतीय सवारीसाधन/रुपान्तरण
सरकारले प्राधिकरणले समन्वय गरि आगामी आर्थिक वर्षमा विद्युतीय सवारीसाधनलाई प्राथमिकतामा राखि विभिन्न योजना ल्यायको छ । यसका लागि सरकारले देशका विभिन्न ठाँउमा ५० चार्जिङ स्टेसन बनाउँने लक्ष्य लिएको छ । बजेटले अहिले संचालनमा रहेका पेट्रोल पम्पहरुमा चार्जिङ स्टेशन निर्माण गर्न विशेष सहुलियत दिने घोषणा गरिएको छ । सरकारले चार्जिङ स्टेसनको योजना यसअघीको आर्थिक वर्षमा पनि लिएको थयो तर अपेक्षा अनुरुप काम भने भएन।
साथै, सरकारी कार्यलयले सरकारी कार्यलयले विद्युतीय सवारीसाधनको उपभोग गर्नुपर्ने आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा उल्लेख रहेको छ ।
उपत्यकामा पेट्रोलियम प्रयोग गर्ने निजी र सार्वजनिकलाई विद्युतीय सवारी साधनमा रुपान्तरण गर्ने सरकारको योजना रहेको छ । यसको लागि सरकारले निजि क्षेत्रसँग समन्वय गर्नेछ ।
१ महिनामै लाइसेन्स
आगामी आर्थिक वर्षमा अब सर्वसाधरणले आवेदन दिएको एक महिनाभित्रै सवारी चालक अनुमतिपत्रको परीक्षा दिन पाउँनेछन् । सङ्घीय संसदमा अर्थमन्त्रि जनार्दन शर्माले प्रस्तुत गरेको बजेट कार्यक्रमअनुसार आवेदन दिएको एक महिनाभित्र परीक्षा सञ्चालन गरी लाइसेन्स वितरण गरिनेछ । हरेक प्रदेशमा रहेका यातायात कार्यालयबाटै स्मार्ट ड्राइभिङ लाइसेन्स उपलब्ध गराउँने शर्माले बताएका छन् । ।
यातायात विभागले नयाँ प्रणाली लागु गर्दै आज साँझ ६ बजेदेखि सवारी चालक अनुमति पत्र (लाइसेन्स) को आवेदन खुल्ला गर्ने भएको छ ।
विद्युतीय प्रणालीमार्फत सवारीको भाडा
सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष (२०७९-८०) को बजेट अन्तर्गत सार्वजनिक यातायतमा विद्युतीय प्रणालीबाट भाडा भुक्तानीको व्यवस्था मिलाउने भएको छ ।
